अब मुख्यमंत्री, मंत्री 1.5 लाख और 1.25 लाख रुपए तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे, खर्च सरकार उठाएगी।

👉2 साल में एक बार ये सुविधा और अनलिमिटेड मोबाइल बिल का खर्च भी सरकार उठाएगी।