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निदेशक राजदेव राम द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों का लंबित वेतन, बकाया भुगतान, मातृत्व अवकाश और सेवा लाभ का भुगतान एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो संबंधित कर्मी, पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी शिक्षक का प्रपत्र जान-बूझकर रोका गया या जमा नहीं कराया गया, तो उस प्रकरण में
संबंधित अधिकार कर्मी की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने रविवार को भी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि
किसी भी शिक्षक का भुगतान लंबित न रहे और सभी लाभ समय पर मिल सकें।
शिक्षकों की शिकायतें होंगी ऑनलाइन, रिकॉर्ड होगा दुरुस्तः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को निर्देश दिया गया है कि सभी शिकायतों का रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में भी रखा जाए और ऑनलाइन पोर्टल पर वास्तविक स्थिति अपडेट की जाए। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या जानबूझकर कर बाधा उत्पन्न करने की शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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