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लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। वॉर्ड परिसीमन पर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब जिलों में वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। यह कार्य 10 अगस्त तक चलेगा।
अब अगला कदम पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे गुरुवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
सूत्रों के अनुसार, आयोग पांच सदस्यीय होगा, जिसमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम तीन महीने का समय दिया जाएगा।
12 अगस्त तक सभी जिले पंचायत राज निदेशालय को वार्ड परिसीमन की रिपोर्ट एक्सेल शीट, सीडी आदि के रूप में भेज देंगे, ताकि आगे की प्रक्रिया तय समय में पूरी की जा सके।
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