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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले नगरीय क्षेत्रों का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसी कारणवश, वर्तमान में जारी ग्राम पंचायतों के परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगना तय माना जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में आदेश 1 या 2 अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही 18 जुलाई से वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम शुरू कर चुका है। साथ ही, 11 जुलाई को मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी विस्तृत कार्ययोजना घोषित की जा चुकी है।
वर्तमान में 97 नए नगर निकायों के गठन और 107 मौजूदा निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इन्हीं कारणों से नगर विकास विभाग ने हाल ही में पंचायतीराज विभाग से 21 मई के शासनादेश को निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, इस पर सरकार की ओर से अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार, पहले नगरीय सीमा विस्तार के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा, और उसके बाद ही पंचायत चुनाव संबंधी गतिविधियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन जैसी गतिविधियां तब तक स्थगित रह सकती हैं।
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